ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ‘ਕਿਰਤ ਕੋਡ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਕਿਰਤੀਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਸਮੂਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ 12 ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਗਿਣਤੀ ਕੋਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ, ਬੋਨਸ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ਅਤੇ ‘ਮਾਲਕਾਂ ਪੱਖੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।