ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਲਾਏ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਕੁਰੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡਦੀ ਧੂੜ ਹੈ।

ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮੁਫਤ ਦੇਣਾ, ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜਾਂ 7,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 7,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 17 ਤੋਂ 22 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।