ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਖੇਮਕਰਨ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਰੇਲਵੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੰਕਜ ਸਕਸੈਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2041 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਰੇਂਜ ਪੱਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜੌੜਾ ਤੋਂ ਖੇਮਕਰਨ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲਗਪਗ 250 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025-2026 ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜੀ ਐੱਮ ਐੱਫ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐੱਮਐੱਫ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰੇਲਵੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਜੀ ਐੱਮ ਐੱਫ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ।