ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟ ਸਕਦਾ ਸੀ: ਸਭਰਾ

ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 200 ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਤਤਪਰਤਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖਿਤੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਾਂਗ ਨਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਜੁਟਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।