ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ: ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ
ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੀਰਥਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਰਮਦਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਗਰੋਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੀਰਥਪੁਰਾ, ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਵਿੰਡੀ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਊ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੰਜੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੇਵਲ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਗੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 70,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਸੂ ਧਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।