ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ

ਹਡ਼੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮੰਗ; ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ।
Advertisement

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਧੰਗਈ ਅਤੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਘਰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਅਗਾਉਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨੁਕਸਾਨੀਆ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਾਊਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਚੱਕਰ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

Advertisement

ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਸ਼ਾਹਕੋਟ (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਲਾ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲਸੀਆਂ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਫਾਜਿਲਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ, ਘਰਾਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਦਿ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Advertisement
Show comments