ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਲੀਕੀ ਯੋਜਨਾ

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਮਾਲ, ਫ਼ਸਲਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ,‌ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ‘ਸਾਂਝਾ ਉਪਰਾਲਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਿਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐੱਨਸੀਸੀ ਕੈਡੇਟਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ

Advertisement

ਡੀਸੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਸੀਸੀ ਕੈਡੇਟਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰਨਲ ਪੀਡੀਐੱਸ ਬੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਨਸੀਸੀ ਕੈਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੈਡੇਟ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।