Sexual harassment case: ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਲਿਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (WFI) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਗੋਮਤੀ ਮਨੋਚਾ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੂੰ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

1 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਇਨ-ਚੈਂਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ‘ਨਾਬਾਲਗ’ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 15 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (POCSO) ਐਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਛੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾਬਾਲਿਗ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ’ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

POCSO ਐਕਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Closure ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ