‘ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ’ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਰ

ਦਸਮੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਲਵੰਡੀ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਢੱਟ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁੜੇ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸਵੱਦੀ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ-ਮਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰੌਂਅ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਭਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਰੇਤਾ ਆਪ ਚੁੱਕਣਗੇ ਵੇਚਣਗੇ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਦਬੱਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ’ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ  ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲੀਸ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਨਵਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਘੋਲ ਆਰੰਭ ਦੇਣਗੀਆਂ।