ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਪਾਇਲ, 10 ਜੁਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੁਆਂਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਵੈਟਸ ਫਾਰ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ' ਸੁਰਭੀ ਚਇਨ ਸਰਖਲਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੇਅ-ਸਕੇਲ਼ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 56100 ਦਾ ਸਕੇਲ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 47600 ਦਾ ਸਕੇਲ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਵਾਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਰਾਹੀਂ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਪੁਨੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ , ਡਾ. ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।