ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ਼ਿਆ

ਇਥੇ ਹੀਰੋ ਬੇਕਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਕਰੀ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾਨ ਕੰਪਾਉਂਡੇਬਲ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਏ ਟੀ ਪੀ (ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ) ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਬਣਨ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਬੇਕਰੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੀਲ ਤੋੜ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਭਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਹੀਰੋ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ, ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਜੇ ਈ, ਐੱਸ ਡੀ ਓ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਐੱਮ ਟੀ ਪੀ, ਏ ਟੀ ਪੀ, ਹੈੱਡ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਰੀਖਕ ਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜੇਈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਕਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਟੀ ਪੀ ਸਕੀਮ ਗੁਰਦੇਵ ਨਗਰ ਪਾਰਟ 3 ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 109 ਫੁੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਲੇਅਆਊਟ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਚੌੜਾਈ 120 ਫੁੱਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ 29-06-1977 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਲਹਾਰ ਰੋਡ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 92 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਸੀ ਡਬਲਿਊ ਪੀ 4886 (2003) ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੀਰੋ ਬੇਕਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਗਜ ਦਾ ਰਕਬਾ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕ ਨੇ 3 ਫੁੱਟ 11 ਇੰਚ ਇੰਕਰੋਚਨਮੈਂਟ (ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੋਡ ਵਾਇਡਨਿੰਗ) ਅਤੇ 17 ਫੁੱਟ 5 ਇੰਚ (ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੋਡ ਵਾਇਡਨਿੰਗ) ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਸਾਰੀ 15 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹਾਊਸ ਲਾਈਨ ਉਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੈ।

ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ: ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸੀਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਨ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਏਰੀਆ ’ਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਫੀਸ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।