ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਤਰੇ ਅਧਿਆਪਕ

ਇਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਰਚਨਾ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ ਯੂ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ 124 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 26 ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ/ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ) ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 97 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 16 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 8 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 15 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚਲਣ ਮੁੱਢੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ’ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਤਾਕਤ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ -2020 ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸੰਘ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੀ ਐੱਮ ਸ੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।