ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੰਚ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ

ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗੀ।

ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੁਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਪੀੜ੍ਹਤ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੀੜਾ ਝੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਹੋਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਖੇਤੀ-ਖੇਤਰ, ਸਨਅਤ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੂਬੀ ਬਣਾਕੇ ਹਰ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ‌ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਤ ਪੀੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਜ.ਤਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ, ਕਰਨਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੇਵਾਲ, ਬਲਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਮਕਰਨ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਈ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।