ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਅੱਠ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਕੁਨ। -ਫੋਟੋ: ਸ਼ੇਤਰਾ
Advertisement

ਇਥੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸਾਂਝੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਠ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ‌‌। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਖੋਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਿੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

Advertisement

Advertisement
Show comments