ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਬੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਬਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਉੱਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਵੀਰ ਝੱਜ, ਡਾ. ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਾਚਕ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੈਲੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਕਲਰਮਾਜਰੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੱਟੀ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਗਾਸੋ, ਸੰਤੋਖ ਸੁੱਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।