ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਭਲਕੇ

ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 8 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪੈਲਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ...
Advertisement

ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 8 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪੈਲਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ‌, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮਲਕ, ਤਰੁਣ ਜੈਨ ਬਾਵਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਖਾਰਾ‌ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਠ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਉਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਹਿਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਸਕਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੰਨਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।

Advertisement

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਇਨੇ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 1993 - 94 ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਏ ਪਲਾਟ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਲਕ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਜੋਧਾਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜਿਦ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕੈਪਸਨ

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ।

Advertisement