ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਅਤੇ ਬਰੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਕ ਚਨਾਰਥਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਖਾਰਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਭਾਗਪੁਰ, ਡਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਲੰਧਰ, ਮੁਹਾਲੀ, ਜਗਰਾਉਂ, ਕੁਹਾੜਾ ਅਤੇ ਜੋਧਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਟੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਰਾਮੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਹਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟਣਗੇ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੱਦਾ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।