ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ

ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰਤੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਜਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝੇ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਬੱਲਪੁਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਿੰਦਰਪਾਲ ਲਹੌਰੀਆ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਦਲਾ, ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਸਹਾਏਪੁਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮਹਾਂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਅਤੇ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖਰੜੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਂਡਲੂ, ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਦੇਵਰਾਜ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਰੂਮੀ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹਲਵਾਰਾ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ 9 ਨੂੰ

ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨਗੀਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪੱਛਮੀ ਯਾਸ਼ੂ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।