ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਠੋਸੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 20 ਅਗਸਤ ਤਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਭਰਵੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਪੀਆਈ, ਆਰਐੱਮਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮਐੱਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮਐੱਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਐਮਸੀਪੀਆਈਯੂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਿੰਲਗਾਨਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ, ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਫ਼ਸਪਾ, ਯੂਏਪੀਏ, ਐਸਮਾ, ਨਾਸਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਹਿਤ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ, ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਖਟਕੜ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰਾ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ, ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੂੰਵਾਦ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ, ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਗਲਬਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।