ਸੰਯੁਕਤ ਦਲਿਤ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਇਥੋਂ ਦੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਦਲਿਤ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਾਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਖੰਨਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ.ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਖੂੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਬੇਗਾਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਦਲਿਤ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜੱਕੇਬੰਦਕ ਪਾਵਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 1972 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਾਉਣ, ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਵਾਉਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ, ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 800 ਰੁਪਏ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 65 ਦੀ ਥਾਂ 55 ਸਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਾਅਲੀ ਐਸਸੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖਾਤਮੇ ਲਈ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਖਵੀਰ ਬੌਬੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੂ ਜੱਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਜੀਤ ਸਲਾਣਾ, ਡਾ.ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।