ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਲ ਦਾਇਰ

ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 29 ਜੂਨ

ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹਾਦੁਰ-ਕੇ ਸੀਈਟੀਪੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਅੱਗੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐੱਨਜੀਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 25, 26, ਅਤੇ 28 ਅਧੀਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਈਟੀਪੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਸੀਈਟੀਪੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੀਏਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਇੰਜੀ. ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ (ਈਸੀ) ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਜ਼ੈੱਡਐਲਡੀ’ ਅਤੇ ‘ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੀਏਸੀ ਨੇ 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਸੀਈਟੀਪੀ ‘ਬਹਾਦਰ-ਕੇ, ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ’ ਆਪਣੀਆਂ ਈਸੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਸੀਈਟੀਪੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।

ਪੀਏਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਧਨੋਆ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਉਕਤ ਸੀਈਟੀਪੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੀਈਟੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਨਲ ਜੇ ਐਸ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਈਟੀਪੀ ਐਸਪੀਵੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਇੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਬਸ ਕੁੱਝ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗੇ।