ਮਾਛੀਵਾੜਾ: ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ’ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਮਹਿੰਗੇ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱੱਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ: ਢਿੱਲੋਂ

ਹਲਕਾ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੱਥੇਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸਕਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਮਿੰਟੂ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਕਤੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਇਕਦਮ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ।