ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ 14 ਮਈ 2025 ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਜੂਨ 2025 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਸੁਪਰਸੀਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜੂਨ 2025 ਵਾਲੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ‌, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੀ। 4 ਜੂਨ 2025 ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ 14 ਮਈ 2025 ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਖੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਆਦਿ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 17 ਅਗਸਤ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

Advertisement