ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਆਲੀਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਮਲਕ, ਪੋਨਾ ਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਪੁੱਤ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਇਹ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣ ਕੇ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਕਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਤਿਹਾੜਾ, ਗੁਰਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਪੰਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਸਰਪੰਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਪੋਨਾ, ਸਰਪੰਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਲਕ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਲਕ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀਆਂ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲੂ ਲੋਧੀਵਾਲ, ਸਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਨੰਵਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸੌ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣੀ ਰਹਿਣਗੇ।