ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਇਥੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕਤਰਤਾ ਅੱਜ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਨੀਆ ਮੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਭੱਤਾ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ -ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਨਿਆਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗਫਿਆ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ’ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।