ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੋਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਕਾਕੋਵਾਲ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮ ਕੇ, ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਭਟੇੜੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਭਟੇੜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਚਿੱਪ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਉਕਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰੀ ਚਿੱਪ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ 7600 ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਨੇਕ ਸਿੰਘ ਸੇਖੇਵਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹਵਾਸ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੰਗਲੀ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲੂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਲੋਵਾਲ ਨਗਰ ਗੇਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਠੇਕੇਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਵੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।‌ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।