ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਤਰਾ

ਜਗਰਾਉਂ, 4 ਮਈ

ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਅੱਚਰਵਾਲ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਠੇ ਪੋਨਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਇਕਤਰਫਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਤਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਤਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ।

ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ

ਰਾਏਕੋਟ (ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ): ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਲਕਾ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਅੱਚਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨ ਝੋਰੜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਰਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਾ ਸਿੱਧੂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।