’ਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ: ਲੱਖੋਵਾਲ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪਛਾਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਘੀਵਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਵਨਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਇੱਕ ਮੰਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ  ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੋ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।