ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਸੰਗ ਸਭਾ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪੁੱਜੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਿੱਲ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਮੀਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਮੀ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।