ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੀਜ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2020 ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।