5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਲਾਗੂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰਜ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਤੇ ਪੇਅ ਪੈਟਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਐਲ ਪੀਏ , ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਸਐਲਪੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਫਿਕਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਠੀਕ ਫਿਕਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੌਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀਆਂ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੌਦ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕੀ ਹਨ ਮੰਗਾਂ

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ 6635, 5994, 2364 ਈ ਟੀ ਟੀ, 2392, 3704, 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਤੇ 569 ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਿਤੀ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਰਨਲਾਈਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।