ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਘਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।