ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਣੂ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਉਪਰ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੈਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਲਰ, ਰੇਕ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ, ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿੱਲ, ਆਰ.ਐੱਮ.ਬੀ ਪਲਾਉ, ਮਲਚਰ, ਸਟ੍ਰਾ-ਚੌਪਰ, ਸੁਪਰ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ, ਫ਼ਸਲ ਰੀਪਰ, ਰੋਟਰੀ ਸਲੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 600 ਹੋਰ ਨਵੀਂਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2.58 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 16.50 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਖਾਦ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਯੂ.ਟੀ) ਡਾ. ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਾਣੀ, ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਰਾਏਕੋਟ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।