ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ’ਤੇ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਬਹਾਨੇ ਪੁਰਾਣੇ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਕੋਡ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਚਾਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਮਤ ਹਨ। ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।