ਖੰਨਾ ’ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਅਮਲੋਹ ਰੋਡ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਸਿਲਵਰ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਐਨਕਲੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 14 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲਾਡਾ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਅਨੁਜ ਛਾਹੜੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਖੰਨਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚਾਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 36 (1) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਗਲਾਡਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਛਾਹੜੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੰਨਾ ਦੇ ਅਮਲੋਹ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਲਾਡਾ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਲਈ ਬਣਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਗਲਾਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।