ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਹਨ ਅੰਡਰਪਾਸ (ਵੀ.ਯੂ.ਪੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਹਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਹਲਵਾਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਣਨੀਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇਅ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਖਰੜ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਲਿੰਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੋਪੜ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ।

ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਐਮ.ਪੀ ਲੈਂਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ, ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਓਜਸਵੀ ਅਲੰਕਾਰ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਅਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਮੀਨਾ, ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ

13 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ) ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 87 ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਟੈਂਡਰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ।