‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਵੜਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੰਗਠਨ ਸਿਰਜਣ ਅਭਿਆਨ’ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਤੁੱਕੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਕਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕੰਡੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਬਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮੀ ਘਵੱਦੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੰਬੜਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ: ਵੜਿੰਗ

ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।