5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਕਾਲ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਸੇਵਾਂਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡੀਈਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ 5178 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਠੇਕਾ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਟੀਐੱਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2011 ਪਾਸ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਠੇਕਾ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨਵੰਬਰ 2017 ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਖਕਾਲ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।

5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਦੀਪ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੀਤੀ 26 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਜੋਂ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੀਪ ਰਾਜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਗੂ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਮੈਡਮ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੁਰਜੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡਮ ਅਨੰਦਿਤਾ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 5178 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਠੇਕਾ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਅਰਥਾਤ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ।