ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ-2 ਤਹਿਤ 18 ਬੱਚੇ ਫੜੇ

ਪਿੱਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਐੱਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ 18 ਬੱਚੇ ਫੜੇ ਹਨ।

ਜੀਵਨਜੋਤ-2 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੀਐੱਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲੀਸ, ਰੇਲਵੇ ਪੁਲੀਸ, ਚਾਈਲਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਸ਼ਮੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡੀਐੱਨਏ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ 15-20 ਦਿਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਘਰ, ਦੋਰਾਹਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਐੱਨਏ ਟੈਸਟ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੀਐੱਨਏ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਏ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਚਾਈਲਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਰਪੀਐਫ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ। ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।