ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਣੇ ਦਰਜਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਸਣੇ ਦਰਜਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਦਫਤਰ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਤਾਲ,ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਜੇਚੱਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸੈਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਘਰ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ

ਪੱਟੀ(ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ): ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਸਭਰਾ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਤੜਕਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਭਰਾ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਭਰਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਭਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ