ਯੂਜੀਸੀ-ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਂਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਗਸਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜੀਸੀ-ਨੈੱਟ (ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ‘ਅਵਿਵਸਥਾ’ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਤਸੱਲੀ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਡਬਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਗਣਾ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ’’ -ਪੀਟੀਆਈ