ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕੋਰਟਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਮ-ਅਦਾਲਤੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਗਰਿੱਡ (ਐੱਨਜੇਡੀਜੀ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐੱਨਜੇਡੀਜੀ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਐੱਨਜੇਡੀਜੀ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਤੇ ਨਿੱਬੜ ਚੁੱਕੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐੱਨਜੇਡੀਜੀ ਈ-ਕੋਰਟਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਖਾਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ