ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 2005 ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਗਸਤ

ਖਣਿਜ ਭਰਪੂਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ, 2005 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ 9 ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ 8:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖਣਿਜ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 1989 ਤੋਂ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਰਾਇਲਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਖਣਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਖਣਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ