ਕੋਲਕਾਤਾ ਕਾਂਡ: ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਕੋਲਾਕਾਤਾ, 2 ਸਤੰਬਰ

ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰ ਜੀ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਦੀਪ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਘੋਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਜ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਉੱਧਰ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਰੈਲੀ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਭਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨਾ ਤੜਕੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਉਹ ਮੱਧ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਐਸਪਲੇਨੇਡ ਖੇਤਰ ’ਚ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੀਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲੀਸ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਲਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਭਲਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ

ਕੋਲਕਾਤਾ:

ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ‘ਨਬਾਨ’ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਲਹਿੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਇਨ ਲਹਿੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰੇ’ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ