ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਕੋਚੀ, 22 ਅਗਸਤ

ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਲਿਆਲਮ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੇਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਮਨੂ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੂਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਰਜ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੇਮਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ