ਟਰੈਂਡਿੰਗਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪੰਜਾਬਪਟਿਆਲਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀ
Advertisement

ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ 18 ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਏ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਮੁੰਬਈ, 4 ਸਤੰਬਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਬੰਬੇ...
Advertisement

ਮੁੰਬਈ, 4 ਸਤੰਬਰ

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੁਣ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

Advertisement

ਜਸਟਿਸ ਬੀਪੀ ਕੋਲਾਬਾਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਫਿਰਦੌਸ ਪੂਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਅੱਜ’ ਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ) ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਬੈਚ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏ।

ਉਧਰ ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਨਵ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਖ਼ੁਦ ਬਖ਼ੁਦ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਢੌਂਡ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਸਰ ਬੋੋਰਡ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆਟੋ-ਜਨਰੇਟਿਡ ਈਮੇਲਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੀ: ਕੰਗਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਫ਼ਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੁਹ ‘ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ’ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇਸ਼’ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਣੌਤ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ... ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਕਿਉਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।’ ਰਣੌਤ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਏ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

Advertisement
Tags :
Bombay High CourtFilm 'Emergency'kangana ranautPunjabi khabarPunjabi NewsSensor board