ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ‘ਫ਼ਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ’ ਲਈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ₹50,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।

ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 406 ਅਤੇ 420 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

25 ਅਗਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ) ਨੂੰ 26 ਅਗਸਤ, 2019, ਅਤੇ 25 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐੱਸਐੱਚਓ’ਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ "ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।"

ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ "ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।" ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ।

ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ: “ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ-ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਅਪਰਾਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, "ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ' ਵਿੱਚ ₹10,000/- ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ/ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ," ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ BNSS, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 482 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।