ਕਣਕ ਦੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਚ 160 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ਵਿੱਚ 160 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਚ 6.59 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 2,585 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਚ 160 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰੀਦ 297 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 84,263 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੈਫਫਲਾਵਰ (ਕੁਸੁਮ) ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੈਫਫਲਾਵਰ ਦਾ ਭਾਅ 6,540 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਰ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ’ਚ 250 ਰੁਪਏ, ਛੋਲਿਆਂ ਲਈ 225 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੌਂਅ ਲਈ 170 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਦਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2018-19 ਦੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਔਸਤਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਸਾਲ (ਜੁਲਾਈ-ਜੂਨ) ਲਈ 119 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024-25 ਲਈ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ 117.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 11,440 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਛੇ-ਸਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 11,440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ 2025-26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2030-31 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਤੂਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 242 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2030-32 ਤੱਕ 350 ਲੱਖ ਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 242 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 310 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ

‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦੇ 150 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦੇ 150ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬੰਕਿਮਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚੇ ਗਏ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 57 ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 86,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-715 ਦੇ ਕਾਲੀਆਬੋਰ-ਨੁਮਾਲੀਗੜ੍ਹ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ 6,957 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ।

ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ: ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨਿਗੂਣਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ। ਕਰੀਬ ਛੇ-ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਚੜ੍ਹੀ ਰੇਤ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 2.15 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਚ ਰੇਤ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਖੇਤ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਚੜ੍ਹੀ ਰੇਤ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 7200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 2585 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 160 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ 56 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ 150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1998-99 ’ਚ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 550 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 1998-98 ’ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰੰਮ 1974 ਰੁਪਏ ’ਚ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 17,618 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਭਾਅ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 1989 ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭਾਅ 3.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ, ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ 16.59 ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ 40.10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ 88.09 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਸਾਲ 1984-85 ਵਿਚ 157 ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2001-02 ਵਿਚ 620 ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ 1400 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੁਣ 2585 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਏਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਬੋਨਸ ਐਲਾਨ ਦੇਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਕਣਕ ’ਤੇ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਖ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਅ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ: ਨਕਈ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਕਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ 160 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਣਕ ਦਾ ਏਨਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਨਕਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।