ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ MP ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ RJ Stalking ਕੇਸ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਸਹਾਇਕ ਐਡਕੋਵੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ

ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ
Advertisement

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (AAG) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਜੌਕੀ ਵਰਨਿਕਾ ਕੁੰਡੂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਅਗਸਤ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ, ਜੋ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਵਿਗਿਆਨ (criminology) ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Advertisement

ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ (ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕਥਿਤ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਵਰਨਿਕਾ ਕੁੰਡੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ 5 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਭੈਣ ਅਨੂ ਪਾਲ; ਸਾਬਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਲਲਿਤਾ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਧੀ ਸਵਾਤੀ ਬੱਤਰਾ; ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਰੁਚੀ ਸੇਖੜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਿਤਿਨ ਕੌਸ਼ਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ, ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 95 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Advertisement
Tags :
#HaryanaAAG#HighProfileCases#LegalAppointments#StalkingCase#VarnikaKundu#VikasBaralaadvocategeneralControversyHaryanaPoliticsLawAndJustice
Show comments