ਵਰਣਿਕਾ ਕੁੰਡੂ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਮਾਮਲਾ: ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ

ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬਤੌਰ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ (AAG) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਾਲਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੁੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਨੂੰ 97 ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (AAG) ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (AG) ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 100 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਣਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।

ਕੁੰਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ,ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ 2017 ਵਿੱਚ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਐੱਸ ਕੁੰਡੂ ( ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਧੀ ਵਰਣਿਕਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।